उपवर्गीकरणास डॉ बाबासाहेब आंबेडकर सोशल फोरम चा विरोध 

साकोली :- महाराष्ट्र शासनाने अनंत बदर समिती च्या अहवाल सादर न करता आक्षेप नोंदवायला सांगितलेला आहे एवढ्या कमी वेळात आक्षेप नोंदवता येत नाही 11 एप्रिल ते १४ एप्रिल पर्यंत आंबेडकर जनता आपल्या कार्यक्रमांमध्ये व्यस्त असते अशा अक्षर नोंदवण्याचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला याच आंबेडकर वाद्यांनी निषेध करून एस डी ओ मार्फत प्रधान सचिव महाराष्ट्र राज्य महासंचालक बाबासाहेब आंबेडकर प्रशिक्षण व संशोधन संस्था पार्टी पुणे याला निवेदन पाठवले आहे निवेदनात खालील मागण्यात अनंत बदर समितीचा अहवाल हा पूर्णपणे अनुसूचित जातीतील ५९ जातींना विश्वासात न घेता व त्यांना कुठलीही सुनावणीची संधी न दिल्यामुळे तात्काळ प्रभावाने रद्द कण्यात यावा.किंवा अनंत बदर समितीचा अहवाल महाराष्ट्रातील नागरिकांसमक्ष ठेवण्यात यावा आणि त्यांना सदर अहवाल आणि उपवर्गीकरण ह्या विषयावर त्यांचे आक्षेप आणि सूचना सादर करण्यासाठी किमान १ महिना वेळ द्यावा.अनंत बदर समितीच्या अहवालावर विस्तृत प्रमाणात आक्षेप आणि सूचना आल्यावर समितीने जाहीर सुनावणी कार्यक्रम घ्यावा,सुनावणीदरम्यान अनुसूचित जातीतील प्रत्येक जातीच्या लोकसंखेच्या प्रमाणात त्यांचे प्रतिनिधी समितीवर नियुक्त करावे आणि सदर प्रतिनिधीच्या मताच्या आधारावर अनुसूचित जातीतील आरक्षणात उपवर्गीकरण करावे किंव्हा नाही ह्या वर निर्णय द्यावा. ते करीत असतांना आलेल्या प्रत्येक आक्षेप आणि सूचनांचा स्वतंत्र विचार करावा आणि त्या वर निष्पक्ष निर्णय द्यावा.वरील आक्षेपांचा आणि सूचनांचा विचार न केल्यास अर्जदार आपल्या विरोधात न्यायालायीन लढाई आणि रस्त्यावरील लढाई लढण्यासाठी सक्षम आहे, ह्याचा विचार करावा असे मत आंबेडकर जनतेने केले आहे.निवेदन देताना सामाजिक कार्यकर्ते कैलास गेडाम, विलास मेश्राम ,दादू बडोले, अशोक रंगारी, नित्यानंद मेश्राम, डी जी रंगारी, विजय रामटेके, यादोराव गणवीर, नितीन ,प्रमिला टेंभुर्कर स्वर्णमाला गजभिये , उत्तमा गडपायले,नितीन बेहुलिया सुलभा हुमणे, विजय सुखदेवे, सचिन सुखदेवे ,नानेश्वर भौसारे, नूतन राऊत, के डी देशपांडे, संगीता मेश्राम इत्यादींच्या सह्या आहे