गॅस तुटवड्याने गृहिणींचे बजेट कोलमडले; ग्रामीण भागात अनधिकृत जोडण्यांमुळे सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर
माजी आमदार चरण वाघमारे यांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव; २५ दिवसांच्या बुकिंग अटीमुळे सामान्य जनता त्रस्त

महा विदर्भ टीव्ही डिजिटल
भंडारा: शासनाने प्रदूषणमुक्त इंधनाचा नारा देत रॉकेलचा पुरवठा बंद केला आणि उज्ज्वलासह विविध योजनांतून घरोघरी गॅस पोहचवला. मात्र, आज हाच गॅस सर्वसामान्यांसाठी चिंतेचा विषय बनला आहे. गॅसचा तुटवडा आणि बुकिंगमधील तांत्रिक अडचणींमुळे नागरिक त्रस्त असून, या प्रश्नी माजी आमदार चरण वाघमारे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे.
पारंपारिक चुली बंद, पण गॅस मिळेना!
रॉकेलचे स्टोव्ह आणि लाकूड जाळणारी पारंपारिक चूल आता इतिहासजमा झाली आहे. नागरिकांनी आधुनिक जीवनशैली स्वीकारत धूरमुक्त इंधनाला पसंती दिली. मात्र, सध्या एका सिलेंडरवर स्वयंपाकासह इतर सर्व गरजांचे ओझे आल्याने १४ किलोचा सिलेंडर महिनाभरही पुरत नाही. अशातच दोन सिलेंडर धारकांसाठी शासनाने २५ दिवसांनंतरच बुकिंगची अट घातल्याने मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. बुकिंग केल्यानंतरही प्रत्यक्ष सिलेंडर मिळायला महिना उलटत असल्याने ‘आता जेवण बनवायचे कसे?’ असा प्रश्न गृहिणींसमोर उभा ठाकला आहे.
किचनच्या बांधकामाचा प्रश्न: पुन्हा चूल मांडायची का?
वाघमारे यांनी निवेदनात एका महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले आहे. नागरिक आता गॅसवर पूर्णपणे अवलंबून असल्याने नवीन घरांचे बांधकाम करताना किचनमध्ये केवळ गॅस शेगडी मावेल इतकीच जागा ठेवली जात आहे. रॉकेल स्टोव्ह किंवा लाकडी चूल मांडण्यासाठी आता जागेचा अभाव आहे. गॅसचा पुरवठा असाच विस्कळीत राहिला, तर या छोट्या किचनमध्ये पुन्हा पारंपारिक चूल मांडण्यासाठी घरांची बांधकामे बदलावी लागतील की काय, असा संतप्त सवाल नागरिकांमधून विचारला जात आहे.
अनधिकृत जोडण्यांमुळे ‘बॉम्ब’वर संसार
दुसरीकडे, ग्रामीण भागात अधिकृत डीलरकडे न जाता होलसेल दुकानदारांकडून अनधिकृतपणे गॅस सिलेंडर आणि शेगड्यांची विक्री मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. जिल्ह्यात अशा हजारो अनधिकृत जोडण्या असून त्यांची कोणतीही नोंद प्रशासनाकडे नाही. या गॅस संचांची, पाईपची किंवा रेग्युलेटरची कोणतीही सुरक्षा तपासणी होत नसल्याने भविष्यात मोठी दुर्घटना घडण्याची भीती वाघमारे यांनी व्यक्त केली आहे.
प्रमुख मागण्या:
गॅस बुकिंगची २५ दिवसांची जाचक अट शिथिल करून मागणीनुसार पुरवठा करावा.
जिल्ह्यातील अनधिकृत गॅस जोडण्या शोधून त्यांची अधिकृत नोंदणी (पासबुक) करावी.
सर्व गॅस धारकांसाठी सुरक्षा तपासणी मोहीम राबवावी.
प्रशासनाने या गंभीर प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केल्यास सर्वसामान्य जनतेला सोसावे लागणारे हाल पाहता तीव्र आंदोलनाचा इशाराही यावेळी देण्यात आला आहे.



